Tuesday , 11 December 2018
घाटे में चल रहा राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि. एवं उसकी सहायक कंपनी होगी बंद

घाटे में चल रहा राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि. एवं उसकी सहायक कंपनी होगी बंद

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (उदयपुर किरण). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी) और इसकी सहायक कंपनी बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) को बंद करने की मंजूरी दे दी है. स्थाई परिसंपत्तियों के साथ-साथ वर्तमान संपत्ति का निपटान 14 जून को हुई डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा. देनदारियों को पूरा करने के बाद संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, भारत के समेकित निधि में जमा की जाएगी.

जून में हुई डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) संपत्तियों के निपटारे के लिए लगाई जाएगी. एलएमए को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपना निपटान करने से पहले संपत्तियों का पूर्ण सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा. वस्त्र मंत्रालय अपने उद्देश्यों के लिए किसी भी भूमि या बीजेईएल के निर्माण का प्रस्ताव नहीं देता है या इसके किसी भी अन्य सीपीएसई के लिए और भूमि प्रबंधन एजेंसी को इसके अनुसार सूचित किया जाएगा.

यह निर्णय दोनों बीमार सीपीएसई को अपनी गतिविधियों को चलाने में परिचालन में किए गए आवर्ती व्यय को कम करने में सरकारी खजाने को लाभान्वित करेगा. प्रस्ताव हानि बनाने वाली कंपनियों को बंद करने और उत्पादक उपयोग के लिए मूल्यवान संपत्तियों को जारी करने, या विकास प्रगति के लिए वित्तीय संसाधनों को उत्पन्न करने में मदद करेगा. सीपीएसई दोनों के साथ उपलब्ध भूमि सार्वजनिक उपयोग / समाज के समग्र विकास के लिए अन्य सरकारी उपयोग के लिए रखी जाएगी.

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