Tuesday , 21 May 2019
RBI ला रहा है नया ट्रांजेक्शन नियम, अब 24 घंटे सातों दिन आप कर सकेंगे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर

RBI ला रहा है नया ट्रांजेक्शन नियम, अब 24 घंटे सातों दिन आप कर सकेंगे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हफ्ते के सभी सात दिनों और 24 घंटे (24×7) ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का प्रपोजल दिया है. आपको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए यह सुविधा मिलेगी. इससे बैंकिंग के लिए लोगों को और ज्यादा वक्त मिल सकेगा.

फंड ट्रांस्‍फर का फाइल फोटो

अभी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक का वक्त है तय

आरबीआई ने अपने दस्तावेज़ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया- विजन 2019-2021 में कहा है कि एनईएफटी में और अधिक सुविधाओं को जोड़ने की जरूरत है. यही नहीं, रिजर्व बैंक आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) में ग्राहक लेनदेन के लिए उद्योग की तैयारियों और ग्राहक की मांग के आधार पर विस्तार करने की संभावना की भी जांच करेगा.  बता दें कि फिलहाल एनईएफटी (NEFT) में रविवार, महीने   के दूसरे और चौथे शनिवार और कैलेंडर वर्ष के लिए घोषित  बैंक छुट्टियों में फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं है. वर्तमान में एसबीआई सोमवार से शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 7 बजे तक और शनिवार को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक एनईएफटी की सुविधा प्रदान करता है.

आईएमपीएस में अभी सिर्फ 2 लाख तक की है सुविधा

गौरतलब है कि तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के माध्यम से फंड को चौबीसों घंटे हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम राशि 2 लाख रुपए है. आरटीजीएस में भी  बड़ी मात्रा में फंड हस्तांतरण किया जाता है, लेकिन कार्य दिवस में ग्राहक लेन-देन के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4.30 बजे तक ही यह सुविधा है.

इसलिए अब आरबीआई फंड ट्रांसफर की सभी प्रणालियों की जांच, रिस्क फैक्टर, दिन व रात में भुगतान करने वालों का डाटा, अवकाश की सीमा आदि का विश्लेषण करने के बाद एनईएफटी में 24 घंटे ट्रांसफर की सुविधा जोड़ेगा.

2021 तक चार गुना बढ़ेगा डिजिटल लेनदेन

आरबीआई को उम्मीद है कि दिसंबर 2021 तक देश में डिजिटल माध्यमों से होने वाला लेनदेन चार गुना से भी अधिक बढ़ जाएगा. इन लेनदेन का मूल्य बढ़कर 8,707 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा. रिजर्व बैंक ने कहा है कि नए सेवा प्रदाताओं और नए तौर-तरीकों के आने से भुगतान प्रणाली में लगातार बदलाव जारी रहेगा.

इससे उपभोक्ताओं को बेहतर लागत पर विभिन्न प्रकार के भुगतान प्रणाली के विकल्प उपलब्ध होंगे. रिजर्व बैंक इस विजन दस्तावेज को 2019- 2021 के दौरान अमल में लाएगा. इससे पहले पिछला विजन दस्तावेज 2016 से 2018 के लिए जारी किया गया था.

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