राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशें जैसे बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और फ्लड प्लेन ज़ोनिंग एक्ट का अधिनियमन अभी तक अमल में नहीं आया है. सीडब्ल्यूसी का बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क देश को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके अलावा, अधिकांश मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन चालू नहीं हैं. 2006 में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने बाढ़ जोखिम मानचित्रण का कार्य पूरा नहीं किया. बाढ़ क्षति का आकलन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी मुख्य रूप से केंद्र की सहायता की कमी के कारण होती है. बाढ़ प्रबंधन के कार्य एकीकृत तरीके से नहीं किये जाते हैं. भारत के अधिकांश बड़े बांधों में आपदा प्रबंधन योजना नहीं है- देश के कुल बड़े बांधों में से केवल 7% के पास आपातकालीन कार्य योजना/आपदा प्रबंधन योजना है.
चूंकि बाढ़ से हर साल जान-माल को बड़ा नुकसान होता है, इसलिए अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें जो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए तटबंधों के निर्माण और ड्रेजिंग जैसे टुकड़ों-टुकड़ों के उपायों से आगे बढ़े. इसके अलावा, एक एकीकृत बेसिन प्रबंधन योजना की भी आवश्यकता है जो सभी नदी-बेसिन साझा करने वाले देशों के साथ-साथ भारतीय राज्यों को भी साथ लाए. बाढ़ पर भारत के पहले और आखिरी आयोग के गठन के कम से कम 43 साल बाद, देश में अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर का बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण नहीं है. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए), या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, की स्थापना 1976 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा भारत के बाढ़-नियंत्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए की गई थी, क्योंकि 1954 के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुरू की गई परियोजनाएं ज्यादा सफलता हासिल करने में विफल रहीं. .
हाल ही में, उत्तरी राज्यों में बाढ़ ने जीवन और संपत्ति की तबाही मचाई है, जो इस क्षेत्र में एक समस्या है. हालाँकि, बाढ़ केवल उत्तर-पूर्वी भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है. मानसून के दौरान लगातार और भारी वर्षा जैसे प्राकृतिक कारकों के अलावा, मानव निर्मित कारक भी हैं जो भारत में बाढ़ में योगदान करते हैं. भारत अत्यधिक असुरक्षित है, क्योंकि इसके अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र में वार्षिक बाढ़ का खतरा रहता है. बाढ़ के कारण होने वाली उच्च हानि और क्षति भारत की खराब अनुकूलन और शमन स्थिति और आपदा प्रबंधन और तैयारियों में अपर्याप्तता को दर्शाती है. अत: एक एकीकृत बाढ़ प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है. 1980 में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 सिफारिशें और चार व्यापक टिप्पणियाँ कीं. सबसे पहले, इसने कहा कि भारत में वर्षा में कोई वृद्धि नहीं हुई और इस प्रकार, बाढ़ में वृद्धि मानवजनित कारकों जैसे वनों की कटाई, जल निकासी की भीड़ और बुरी तरह से नियोजित विकास कार्यों के कारण हुई. दूसरा, इसने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए तरीकों, जैसे तटबंधों और जलाशयों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि इन संरचनाओं का निर्माण उनकी प्रभावशीलता का आकलन होने तक रोक दिया जाए. हालाँकि, इसमें यह कहा गया कि जिन क्षेत्रों में वे प्रभावी हैं, वहाँ तटबंधों का निर्माण किया जा सकता है.
तीसरा, इसमें कहा गया कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अनुसंधान और नीतिगत पहल करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच समेकित प्रयास होने चाहिए. चौथा, इसने बाढ़ की बदलती प्रकृति से निपटने के लिए एक गतिशील रणनीति की सिफारिश की. रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला कि समस्या देश के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के आकलन के तरीकों से शुरू हुई. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा “बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए योजनाएं” 2017 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशें जैसे बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और फ्लड प्लेन ज़ोनिंग एक्ट का अधिनियमन अभी तक अमल में नहीं आया है. सीडब्ल्यूसी का बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क देश को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके अलावा, अधिकांश मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन चालू नहीं हैं. 2006 में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने बाढ़ जोखिम मानचित्रण का कार्य पूरा नहीं किया. बाढ़ क्षति का आकलन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी मुख्य रूप से केंद्र की सहायता की कमी के कारण होती है. बाढ़ प्रबंधन के कार्य एकीकृत तरीके से नहीं किये जाते हैं. भारत के अधिकांश बड़े बांधों में आपदा प्रबंधन योजना नहीं है- देश के कुल बड़े बांधों में से केवल 7% के पास आपातकालीन कार्य योजना/आपदा प्रबंधन योजना है.
नवीनतम तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके बाढ़ की चेतावनियों का प्रसार किया जाना चाहिए. इससे पारंपरिक सिस्टम विफल होने पर वास्तविक समय डेटा देने में मदद मिलेगी. पानी एक ही स्थान पर जमा न हो इसके लिए जल निकासी व्यवस्था का उचित प्रबंधन आवश्यक है. ठोस अपशिष्ट हाइड्रोलिक खुरदरापन बढ़ाता है, रुकावट का कारण बनता है और आम तौर पर प्रवाह क्षमता को कम करता है. पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए इन नालियों को नियमित आधार पर साफ करने की आवश्यकता है. शहरीकरण के कारण, भूजल पुनर्भरण में कमी आई है और वर्षा और परिणामस्वरूप बाढ़ से चरम अपवाह में वृद्धि हुई है. यह चरम अपवाह को कम करने और भूजल स्तर को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगा. शहरी जल निकाय जैसे झीलें, टैंक और तालाब भी तूफानी जल के बहाव को कम करके शहरी बाढ़ के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
